Heavy Rain Compensation: देश के अंदर वर्तमान में अत्यधिक बारिश होने के कारण नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इसके साथ ही सभी जिलों में अधिक बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं जिसको देखते हुए सरकार द्वारा नागरिकों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा देने की घोषणा की गई है इससे लोगों को सरकार की ओर से सहायता की जाएगी एवं जिन जिलों में अधिक बारिश हुई है उनके लिए सरकार द्वारा सहायता हेतु टोल फ्री नंबर 1077 जारी किए गए हैं।
राजस्थान के 31 जिलों में इस बार सामान्य से अधिक बारिश होने के कारण लोगों को अलग-अलग तरीके से नुकसान झेलना पड़ रहा है कुछ लोगों के बाढ़ के कारण घर क्षतिग्रस्त तो कुछ लोगों के फसले खराब हो गई हैं इसको देखते हुए सरकार द्वारा अब मुआवजा दिया जाएगा एवं बाढ़ से बचाव एवं राहत गतिविधियों के लिए सरकार द्वारा सभी जिलों में बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं।
सरकार देगी 4 लाख का मुआवजा
देश पर में बारिश सामान्य से अधिक हुई है इसको देखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा अब जिन क्षेत्रों में बाढ़ आने की संभावना है उनके लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित करके राहत गतिविधियों में तैयारी की गई है इनके लिए संभाग स्तरीय जिला मुख्यालय के लिए सरकार द्वारा 20-20 लाख रुपए एवं अन्य जिलों के लिए 10-10 लाख की अग्रिम राशि भी स्वीकृत कर दी गई है एवं राज्य में एसडीआरएफ की कंपनियां भी तैनात की गई है जिससे भारी बारिश के कारण आम नागरिकों के नुकसान हुआ है उनको लेकर सरकार की ओर से मुआवजा देने की घोषणा हुई है।
इस बार बारिश के कारण किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ है उसके लिए सरकार द्वारा मदद की जाएगी एवं प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए 4 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की गई है एवं जिनके मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है उन्हें 120000 रुपए की आर्थिक सहायता भी की जाएगी एवं बड़े दुधारू पशु की क्षतिग्रस्त होने पर 37500 प्रति पशु एवं अधिकतम तीन और छोटे दुधारू पशु के लिए ₹4000 प्रति पशु एवं अधिकतम ₹30000 की राशि देने का ऐलान किया गया है।
कृषि पर मुआवजा
राजस्थान सरकार द्वारा लोगों को इस वर्ष का राहत भरी खबर दी है और असिंचित क्षेत्र में 33% या उससे अधिक फसल खराब होने पर प्रति हेक्टर 8500 एवं सिंचित क्षेत्र में 33% या उससे अधिक क्षेत्र की फसल खराब होने पर ₹17000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है और बहू वर्षीय फसलों में 33% या उसे अधिक खराब होने पर उन्हें प्रति हेक्टर 22500 की तत्काल सहायता भी दी जाएगी राज्य आपदा मोचक कोर्स के अंतर्गत यह कार्य किया जा रहा है।
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