Free Tarbandi Scheme: राज्य और केंद्र सरकारें किसानों को कृषि क्षेत्र में प्रोत्साहन देने हेतु समय-समय पर कई योजनाएं लागू करती हैं। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार ने किसानों के खेतों के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु “फ्री कांटेदार तारबंदी योजना” की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य किसानों की फसल को आवारा पशुओं से सुरक्षा प्रदान करना है। खेत की सीमाओं पर कांटेदार तार लगाकर न केवल फसल को नुकसान से बचाया जा सकता है, बल्कि कृषि का रकबा भी बढ़ाया जा सकता है।
अक्सर किसानों के लिए बाड़ लगाने की लागत अधिक होती है, जिससे वे पूरी तरह से बाड़ नहीं कर पाते, लेकिन इस योजना के तहत सब्सिडी मिलने से किसानों को आर्थिक राहत मिलती है और वे खेत के चारों ओर सुरक्षा के लिए बाड़ लगा सकते हैं।
योजना का उद्देश्य
इस योजना के माध्यम से किसानों को आवारा जानवरों और अनधिकृत व्यक्तियों से फसल को बचाने में मदद मिलती है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इस योजना का संचालन करती हैं, जिसमें पात्र किसानों को कांटेदार इस्पात के तारों से बाड़ लगाने पर अनुदान दिया जाता है। स्टील से बनी यह बाड़बंदी मजबूत और टिकाऊ होती है, जिस पर जंग भी कम लगता है। इसके ऊपर लगे नुकीले तार पशुओं को खेत में प्रवेश करने से रोकते हैं। किसान अपनी आवश्यकता अनुसार एक या अधिक परतों में तारबंदी कर सकते हैं, जिससे यह अन्य बाड़ों की तुलना में अधिक प्रभावशाली और सस्ती पड़ती है।
तारबंदी की यह तकनीक न केवल फसल की रक्षा करती है, बल्कि जानवरों के लिए यह एक अवरोधक भी साबित होती है। कभी-कभी पशु बाड़ कूदने का प्रयास करते हैं और नुकीले तारों में फंसकर घायल हो जाते हैं। सफेद रंग की तारें दूर से स्पष्ट न दिखने के कारण कई बार जानवरों या लोगों को चोट भी लग सकती है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से यह काफी कारगर है।
₹56000 सब्सिडी मिलेगी
इस योजना के अंतर्गत लघु एवं सीमांत किसानों को अधिकतम ₹48,000 तक (60%) और अन्य किसानों को ₹40,000 तक (50%) की सब्सिडी दी जाती है। वहीं, यदि किसान सामूहिक रूप से आवेदन करते हैं तो उन्हें 70% तक अधिकतम ₹56,000 की आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान का राज्य का मूल निवासी होना जरूरी है, तथा उसके पास न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए। सामूहिक आवेदन की स्थिति में भूमि की न्यूनतम सीमा 1.5 हेक्टेयर निर्धारित की गई है।
इस योजना के तहत किसान अधिकतम 400 मीटर तक की परिधि में तारबंदी के लिए अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई किसान इससे अधिक दूरी में बाड़ लगाना चाहता है, तो शेष खर्च उसे स्वयं वहन करना होगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक किसानों को राज किसान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होता है।