Contract Employees Regular: सरकार द्वारा संविदा कर्मचारियों को नियमित करने को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है यानी जो पिछले कुछ वर्षों से संविदा पर कार्यरत हैं उन कर्मचारियों के लिए कुछ कभी नहीं किया अपने जल्दी नियमित कर दिया जाएगा उन्हें नियमित करने के बाद नियमित रूप से कार्यरत कर्मचारियों के समान वेतन एवं भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा पेंशन नियम को भी शामिल किया गया है। भारत सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कार्यालय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने के लिए नियमित कर्मचारी एवं संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती हैं।
वर्तमान में जो कर्मचारी 10 वर्ष से अधिक की सेवा दे रहे हैं उन कर्मचारियों को अब स्थाई कर्मचारियों के रूप में सुविधा दी जाएगी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नया फैसला लिया गया है जिसके अनुसार अब संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का रास्ता स्पष्ट कर दिया है। भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य के सर्व शिक्षा अधिनियम के अनुसार वर्तमान में कार्यरत संबंधित कर्मचारियों के रूप में फैसला सुनाते हुए बताया गया है कि आदेश को बरकरार रखकर जिसमें कर्मचारियों को नियमित करने के स्पष्ट निर्देश भी दिए गए हैं।
नया आदेश जारी
वर्तमान में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को स्थाई कर्मचारियों के समान वेतन एवं अन्य सेवाओं का लाभ दिया जाएगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार राज्य की याचिका को खारिज करते हुए जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा आदेश को चुनौती दी गई थी कि संविदा कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जाएगा एवं न्यायालय द्वारा लंबे समय से कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियमित रूप से नियुक्त करने का फैसला लिया जाएगा सरकार के इस फैसले से कुछ चुनौतियों का भी सामना करना होगा क्योंकि संविदा कर्मचारियों को नियमित करने पर स्थाई कर्मचारियों के समान वेतन एवं भत्ते देने होंगे जिसके कारण वित्तीय बोझ बढ़ेगा।
राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कंस्ट्रक्शन टू सिविल पोस्ट रूल 2022 नाम का एक नीतिगत ढांचा तैयार किया गया था जिसमें संविदा कर्मचारियों को नियमित करने से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई गई थी इसके अलावा वित्त विभाग द्वारा संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर नई दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए थे लेकिन उन्हें सख्ती के साथ लागू नहीं करने पर संविदा कर्मचारियों को अभी तक नियमित रूप से नियुक्त नहीं किया गया है।
कौनसे कर्मचारी होंगे नियमित
राजस्थान में संविदा कर्मचारियों को नियमित करने को लेकर लंबे समय से मांग चल रही है इस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य के 748 कर्मचारियों को नियमित करने का रास्ता साफ किया है एवं राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा आदेश को बरकरार रखते हुए संविदा कर्मचारियों को स्थाई कर्मचारियों के समान वेतन एवं सुविधा प्रदान की जाएगी वर्तमान में संविदा कर्मचारियों के मानदेय में 5% वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है।